Khejri and Protected Trees on Development Land: What the Law Says Nowविकास भूमि पर खेजड़ी और संरक्षित पेड़: अभी क़ानून क्या कहता है

Why Khejri matters

खेजड़ी क्यों अहम है

Khejri is Rajasthan’s state tree. It is one of the few species suited to the desert climate. It also carries deep cultural meaning: Khejarli village and the 1730 sacrifice led by Amrita Devi are remembered as a forerunner of the Chipko movement.

खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, रेगिस्तानी जलवायु के अनुकूल गिनी-चुनी प्रजातियों में से एक। इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व है — 1730 में खेजड़ली गाँव में अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ बलिदान चिपको आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है।

What has changed in 2026

2026 में क्या बदला

1. 9 March 2026 — The state constituted a committee to study tree-protection laws and prepare draft legislation.
   राज्य ने वृक्ष-संरक्षण क़ानूनों के अध्ययन व प्रारूप हेतु समिति गठित की।
2. May 2026 — The Rajasthan High Court (Jodhpur) heard a PIL on felling for solar projects. It directed that no tree be felled without prior approval under law, and that the committee be informed before any such action.
   सौर परियोजनाओं हेतु कटाई पर जनहित याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर) ने निर्देश दिया कि विधिसम्मत पूर्व अनुमति के बिना कोई पेड़ न काटा जाए और समिति को पहले सूचित किया जाए।
3. 13 August 2026 — The Cabinet approved the draft Rajasthan Trees (Protection) Bill, 2026.
   मंत्रिमंडल ने विधेयक का प्रारूप स्वीकृत किया।
4. 20 August 2026 — The Bill was introduced in the Assembly as Bill No. 11/2026.
   विधेयक संख्या 11/2026 के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत।

What the Bill proposes, as reported

विधेयक में क्या प्रस्तावित है (रिपोर्ट के अनुसार)

• Scope. Protection for 29 species on non-forest land, including khejri, rohida, banyan, peepal, lasoda, tendu, mahua, ker and chironji.
  गैर-वन भूमि पर 29 प्रजातियों का संरक्षण — खेजड़ी, रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, कैर, चिरौंजी सहित।
• Permission. No one may fell a tree on land they own or occupy without prior permission of the authorised authority.
  अपनी स्वामित्व/कब्ज़े की भूमि पर भी अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना पेड़ काटना मना।
• Penalty. The offence is cognisable and bailable, with up to one year’s imprisonment, a ₹1 lakh fine, or both.
  अपराध संज्ञेय व जमानती; एक वर्ष तक कारावास या ₹1 लाख जुर्माना या दोनों।
• Replacement planting. Where permission is granted, a prescribed number of trees must be planted in the same area.
  अनुमति मिलने पर उसी क्षेत्र में निर्धारित संख्या में पेड़ लगाने होंगे।

What this means for a colony

कॉलोनी के लिए इसका अर्थ

1. Record every tree in the survey, with species and position.
   सर्वे में हर पेड़ की प्रजाति व स्थिति दर्ज करें।
2. Design around them. Place trees inside parks, green belts or road medians. This keeps them and avoids a permission application.
   पार्क, हरित पट्टी या डिवाइडर में शामिल करें — पेड़ बचेगा और अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
3. Apply only where unavoidable, through the lawful route, and wait for the decision.
   अपरिहार्य होने पर ही विधिसम्मत आवेदन, और निर्णय की प्रतीक्षा।
4. Plant and maintain whatever replacement the permission requires.
   अनुमति में अपेक्षित प्रतिपूरक पौधारोपण करें और उसकी देखरेख करें।

Our role

हमारी भूमिका

We do the tree survey, the layout planning around trees, the application paperwork and follow-up, and the replacement planting and its upkeep. We never fell a tree without permission, and permission is not guaranteed.

पेड़ों का सर्वे, पेड़ों को ध्यान में रखकर ले-आउट, आवेदन की कागज़ी कार्यवाही व फ़ॉलो-अप, और प्रतिपूरक पौधारोपण व देखरेख। बिना अनुमति कभी कटाई नहीं; अनुमति की गारंटी नहीं।

Colony development & coloniser services · Trees & nurseries

Sources: Rajasthan Legislative Assembly, Government Bills register (Bill No. 11/2026) · reports of the High Court order, 13–14 May 2026 · reports of the Cabinet decision, 13–14 August 2026.